पाँचवी अनुसूची क्षेत्र

#बैलाडीला_उलगुलान



संवैधानिक उपबंधो के आधार पर पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में आदिवासीयों की भाषा,संस्‍कृति ,आस्‍था तथा उनके संरक्षण को ध्‍यान मे रखते हुए चाहे..भुपेशसरकार,मोदीसरकार एवं NMDC उपक्रम तथा तमाम अडानी जैसे कार्पोरेट आदि का प्रवेश वर्जित है ।
                           
                 समता बनाम राज्‍य आंध्रप्रदेश
                                 फैसला
                      11जुलाई1997
   
पैराग्राफ में लिखित Contract / करार संधि का मतलब- .) सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 के अनुसार वर्तमान की पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची( जो कि इंडियन स्टेट्स और ट्राइबल एरिया के अंदर backward area and backward tribe कहे गए)ब्रिटिश भारत के अधीन नहीं थी, जिस वजह से भारत के राजनेताओं के अधीन सिर्फ ब्रिटिश भारत अर्थार्त संविधान का अनुछेद 1 की शासन अधिकारिता आई। समता जजमेंट के अनुसार
          In addition to this excluded and partially excluded areas, there were in the territory of India certain" tribal
areas", which were defined in the Government of India Act 1935 ,as "areas along the frontiers of India or in Balochistan which are not part of British India or or Burma or of any Indian state or of any foreign state. The position of These areas was even more Peculiar .
In terms of the definition they did not from part of the territory of British India and neither the parliament of Britain nor  the Legislature of British India claimed or exercised any direct legislative power over these years.  The powers exercisable in these Areas where described as arising out of "Treaty, grant ,uses ,sufferance otherwise" and the Act of 1935 contained a specific authorization enabling  these powers to be exercised as part of the executive authority of the  Central Government by the government general acting in his discretion and therefore outside the area of responsibility of the ministry.
साथ ही इंडियन स्टेट्स को भी treaty , grant , usage, कहा गया है।(indian independence act 1947 sect 7(ब)
जिस वजह से समस्त आदिवासी क्षेत्रों में हर 10 साल  शासन करने हेतु इन क्षेत्रों  को फॉरेन जूरिडिक्शन एक्ट 1947 के तहत करार करके ब्रिटिश भारत अर्थार्त भारत में मिलाया गया【 संविधान के अनु 1(3) का  ग 】 पर उधार की संपत्ति पर संरचना का निर्माण, किसी अन्य को भूमि हस्तांतरण सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के द्वारा वर्जित है।
         साथ भारतीय संविधान अनुच्छेद अनुच्छेद-19(6) के तहत गैर आदिवासी एवं सरकार भी निगम/मंडल या NMDC बनाकर पांचवी अनुसूचीत क्षेत्रो मे व्‍यापार नही कर सकता ।
अडानी आदिवासी नही वह एक गैर आदिवासी है मोदी सरकार ने किस आधार पर गैर आदिवासी अडानी को आदिवासी क्षेत्रों मे व्‍यापार की अनुमती दी गई .

 उलगुलान

https://www.facebook.com/1725765794113600/posts/2342997332390440/